State violence in South Asia

 State Violence in South Asia

South Asia, home to diverse cultures, religions, and political systems, has witnessed multiple forms of state violence throughout history and in the present times. Governments in countries such as India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and Myanmar have, at various points, resorted to coercive measures to maintain authority, suppress dissent, or manage ethnic and religious conflicts. In many cases, state violence arises due to political instability, ethnic divisions, terrorism, secessionist movements, and authoritarian tendencies.

In India, instances of police brutality, custodial deaths, and excessive use of force in regions like Jammu & Kashmir and the Northeast reflect state violence. In Pakistan, military dominance over civilian governments has often led to repression of political opponents, restrictions on media, and crackdowns on protest movements. Bangladesh has also faced allegations of enforced disappearances, extrajudicial killings, and misuse of security forces against opposition groups. Sri Lanka witnessed severe state violence during its decades-long civil war against the Tamil Tigers, where both sides committed atrocities, but the state was often accused of war crimes and human rights abuses. In Nepal, during the Maoist insurgency, both state forces and rebels engaged in violence, leading to widespread civilian suffering. Myanmar represents one of the starkest examples, with the Rohingya minority facing large-scale persecution, displacement, and military atrocities that the international community recognizes as crimes against humanity.

Thus, the situation of state violence in South Asia is deeply linked to unresolved ethnic conflicts, fragile democratic institutions, weak rule of law, and over-reliance on militarized governance. It not only erodes trust between citizens and the state but also poses serious challenges to peace, democracy, and human rights in the region.

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हिन्दी संस्करण

दक्षिण एशिया में राज्यीय हिंसा की स्थिति

दक्षिण एशिया, जो विविध संस्कृतियों, धर्मों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का क्षेत्र है, इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक राज्यीय हिंसा का गवाह रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों की सरकारें समय-समय पर सत्ता बनाए रखने, असहमति को दबाने या जातीय और धार्मिक संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए बल और दमन का सहारा लेती रही हैं। कई बार यह हिंसा राजनीतिक अस्थिरता, जातीय विभाजन, आतंकवाद, अलगाववादी आंदोलनों और निरंकुश शासन प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न होती है।

भारत में पुलिस की क्रूरता, हिरासत में मौतें और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अति-बल प्रयोग राज्यीय हिंसा के उदाहरण हैं। पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व अक्सर राजनीतिक विरोधियों के दमन, मीडिया पर नियंत्रण और आंदोलनों पर कठोर कार्रवाई के रूप में सामने आता है। बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं और विपक्षी दलों के खिलाफ सुरक्षा बलों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के खिलाफ दशकों चले गृहयुद्ध के दौरान राज्य बलों पर युद्ध अपराध और मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगे। नेपाल में माओवादी विद्रोह के दौरान राज्य और विद्रोही दोनों ने हिंसा का प्रयोग किया, जिससे आम नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। म्यांमार इस क्षेत्र का सबसे गंभीर उदाहरण है, जहाँ रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय को बड़े पैमाने पर हिंसा, विस्थापन और सेना की अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानवता के खिलाफ अपराध मानता है।

इस प्रकार, दक्षिण एशिया में राज्यीय हिंसा की स्थिति जातीय संघर्षों, कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं, कानून के शासन की कमी और सैन्यीकृत शासन प्रवृत्तियों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह न केवल नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास को कमजोर करती है, बल्कि क्षेत्र में शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।