Describe the difference between fundamental rights and Directive Principles of State Policy

The Indian Constitution provides two important sets of provisions for the governance of the country – Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSPs). Both are essential for the smooth functioning of democracy, but they are different in nature, scope, and enforceability.

Fundamental Rights are guaranteed to all citizens as basic rights necessary for individual freedom and dignity. They are justiciable, which means that if they are violated, a citizen can directly approach the courts for their protection. These rights include the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and the right to constitutional remedies. They act as a check on the arbitrary power of the state and ensure the establishment of political democracy.

On the other hand, the Directive Principles of State Policy (DPSPs) are guidelines given to the government to establish a just social and economic order. They are non-justiciable, meaning they cannot be enforced in a court of law. However, they are fundamental in the governance of the country, as they aim to promote social justice, economic welfare, equal distribution of wealth, protection of environment, promotion of international peace, and provision of basic needs like health, education, and employment. The DPSPs reflect the idea of socio-economic democracy.

Thus, while Fundamental Rights ensure individual liberty and political democracy, the Directive Principles aim at establishing social and economic democracy. Rights are legally enforceable, while DPSPs are moral and political obligations on the state. The real spirit of the Constitution is achieved when both work together – the rights providing freedom and the directives guiding the state to ensure justice and equality for all.

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हिंदी में

भारतीय संविधान में शासन संचालन के लिए दो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं – मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP)। दोनों ही लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक हैं, किंतु इनकी प्रकृति, दायरा और प्रवर्तन में भिन्नता है।

मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं, जो उसकी स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक हैं। ये न्यायालय से प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं, अर्थात यदि इनका उल्लंघन होता है, तो नागरिक सीधे न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं। मौलिक अधिकार राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।

इसके विपरीत, राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना है। ये न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर अदालत में मुकदमा नहीं किया जा सकता। किंतु ये शासन संचालन के लिए मूलभूत हैं, क्योंकि इनके द्वारा सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, संपत्ति का समान वितरण, पर्यावरण संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति करते हैं।

अतः, जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा तय करते हैं। अधिकार विधिक रूप से लागू किए जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य पर नैतिक और राजनीतिक दायित्व डालते हैं। संविधान की वास्तविक आत्मा तभी साकार होती है, जब दोनों साथ-साथ काम करें – अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करें और नीति-निर्देशक तत्व राज्य को न्याय व समानता सुनिश्चित करने की दिशा में मार्गदर्शन दें।