Law marking process of Indian Parliament

 Law-making process of Indian Parliament (In English). 

The law-making process in the Indian Parliament is a structured procedure through which legislative proposals are debated, modified, and finally enacted into law. A legislative proposal is introduced in the form of a Bill, which can be brought either by a Minister (Government Bill) or by a private Member of Parliament (Private Member’s Bill). The process generally begins in either House of Parliament—Lok Sabha or Rajya Sabha—except for Money Bills, which can only be introduced in the Lok Sabha.

The first step is the First Reading, where the Bill is introduced, and only its title and objectives are read out. No detailed discussion takes place at this stage. The Bill is then published in the Gazette of India. The second stage, called the Second Reading, is the most important stage in law-making. Here, the Bill is referred to a Standing Committee for detailed scrutiny, clause-by-clause discussion, and recommendations. Afterwards, the Bill returns to the House for a full debate, where members discuss its principles, merits, and possible amendments. The Bill is then voted upon clause by clause.

The next step is the Third Reading, where the Bill, in its final form, is presented for a final vote. If the House passes the Bill, it moves to the other House, where the same three stages—First Reading, Second Reading, and Third Reading—are repeated. If both Houses pass the Bill in identical form, it is sent to the President of India for assent. The President may either give assent, withhold assent, or in some cases, return the Bill (except a Money Bill) for reconsideration. However, if the Bill is passed again by Parliament, the President is bound to give assent. Once the President signs the Bill, it becomes an Act of Parliament, acquiring the force of law.

Thus, the law-making process in India reflects democratic deliberation, ensuring debate, scrutiny, and consensus before a proposal becomes binding law.

---

भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया (In Hindi)

भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया एक संगठित प्रणाली है, जिसके माध्यम से विधायी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श, संशोधन और अंततः उन्हें कानून के रूप में लागू किया जाता है। किसी भी विधायी प्रस्ताव को विधेयक (Bill) के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक किसी मंत्री (सरकारी विधेयक) अथवा किसी निजी सांसद (निजी विधेयक) द्वारा लाया जा सकता है। सामान्य विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन मनी बिल (Money Bill) केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रक्रिया की शुरुआत प्रथम वाचन (First Reading) से होती है, जिसमें विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उसके उद्देश्यों एवं शीर्षक को पढ़ा जाता है। इस चरण में विस्तृत चर्चा नहीं होती और विधेयक को भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय वाचन (Second Reading), जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विधेयक को प्रवर समिति (Standing Committee) को भेजा जाता है, जहाँ उसका विस्तृत परीक्षण किया जाता है। इसके पश्चात सदन में उसके सिद्धांतों, महत्व और धाराओं पर चर्चा होती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

उसके बाद विधेयक का तृतीय वाचन (Third Reading) होता है, जिसमें अंतिम रूप में विधेयक पर मतदान कराया जाता है। यदि सदन इसे पारित कर देता है, तो यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहाँ वही तीन चरण दोहराए जाते हैं। जब दोनों सदन समान रूप में विधेयक पारित कर देते हैं, तब इसे भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमोदन (Assent) हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, या विधेयक को (मनी बिल को छोड़कर) पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि संसद पुनः विधेयक को पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह विधेयक संसद का अधिनियम (Act of Parliament) बन जाता है और विधिक बल प्राप्त करता है।

इस प्रकार, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक विचार-विमर्श, जांच-पड़ताल और सहमति पर आधारित होती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि कोई भी कानून पारदर्शी और उचित तरीके से लागू हो।