Law making process of indian Parliament
Law-Making Process of Indian Parliament
In English
The Parliament of India is the supreme legislative body of the country. It has the authority to make, amend, and repeal laws for the whole nation. The process of law-making is carried out in a systematic manner to ensure that every proposal is carefully examined before it becomes a law.
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Types of Bills
1. Ordinary Bill – Related to matters other than finance.
2. Money Bill – Deals exclusively with taxation, borrowing, or expenditure from the Consolidated Fund of India.
3. Finance Bill – Includes both money matters and other financial provisions.
4. Constitutional Amendment Bill – For amending the Constitution.
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Stages in the Law-Making Process
1. Introduction / First Reading
A bill can be introduced either in the Lok Sabha or the Rajya Sabha, except Money Bills which can only be introduced in the Lok Sabha.
The member-in-charge seeks the leave of the House to introduce the bill.
The bill is then published in the Gazette of India.
2. Second Reading
This is the most important stage, divided into three sub-stages:
General Discussion – The principles and objectives of the bill are discussed.
Committee Stage – The bill is referred to a Parliamentary Committee for detailed scrutiny.
Consideration Stage – Clause by clause discussion and amendments are considered.
3. Third Reading
The final version of the bill is discussed.
Members can only accept or reject the bill; no further amendments are allowed.
If passed by a majority, the bill moves to the other House.
4. Consideration in the Other House
The same procedure is followed in the other House.
If the other House suggests amendments, the bill is sent back to the originating House.
In case of a deadlock, the President may summon a joint sitting of both Houses (not applicable for Money Bills and Constitutional Amendment Bills).
5. President’s Assent
After being passed by both Houses, the bill is sent to the President of India.
The President may:
Give assent (bill becomes law),
Withhold assent, or
Return the bill (except Money Bills and Constitutional Amendments) for reconsideration.
If returned and passed again, the President must give assent.
6. Becoming a Law
After the President’s assent, the bill becomes an Act of Parliament and is enforceable as law.
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Special Case – Money Bill
Can be introduced only in the Lok Sabha on the recommendation of the President.
Rajya Sabha cannot amend or reject it; it can only make recommendations within 14 days.
Lok Sabha may accept or reject those recommendations.
President’s assent is mandatory.
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भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया
हिंदी में
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना, उनमें संशोधन करना तथा पुराने कानूनों को समाप्त करना है। कानून बनाने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से चलती है ताकि हर प्रस्ताव को गहराई से परखा जा सके।
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बिल के प्रकार
1. साधारण विधेयक (Ordinary Bill) – सामान्य विषयों से संबंधित।
2. मनी बिल (Money Bill) – केवल कराधान, ऋण या भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित।
3. वित्त विधेयक (Finance Bill) – वित्तीय प्रावधान और कराधान दोनों को शामिल करता है।
4. संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) – संविधान में बदलाव हेतु।
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कानून बनाने के चरण
1. प्रस्तावना / प्रथम वाचन
विधेयक लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
विधेयक संसद पत्रिका (Gazette of India) में प्रकाशित होता है।
2. द्वितीय वाचन
यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है और तीन भागों में बँटा होता है:
सामान्य चर्चा – बिल के उद्देश्य और सिद्धांत पर चर्चा।
समिति चरण – बिल को संसदीय समिति के पास विस्तार से जाँच के लिए भेजा जाता है।
विचार चरण – धारा दर धारा चर्चा व संशोधन।
3. तृतीय वाचन
बिल के अंतिम रूप पर चर्चा होती है।
इस चरण में केवल बिल को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता।
यदि पारित हो जाता है तो बिल दूसरे सदन में भेजा जाता है।
4. दूसरे सदन में विचार
वही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
यदि दूसरा सदन संशोधन सुझाता है, तो बिल पहले सदन को वापस जाता है।
यदि गतिरोध (Deadlock) हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं (यह मनी बिल और संविधान संशोधन बिल पर लागू नहीं होता)।
5. राष्ट्रपति की स्वीकृति
दोनों सदनों से पारित होने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं:
स्वीकृति देना (बिल कानून बन जाएगा),
स्वीकृति रोकना,
पुनर्विचार हेतु वापस भेजना (सिवाय मनी बिल और संविधान संशोधन बिल के)।
पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।
6. कानून बनना
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक संसद का अधिनियम (Act) बन जाता है और कानून के रूप में लागू होता है।
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