Powers and Functions of the Rajya Sabha

 Powers and Functions of the Rajya Sabha (English)

The Rajya Sabha, also known as the Council of States, is the upper house of the Indian Parliament. It plays a vital role in the federal structure of the country by representing the interests of the states at the national level. One of its most important functions is in the law-making process. Every bill, except money bills, must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha before it can become law. Although the Lok Sabha holds greater power in financial matters, the Rajya Sabha has equal authority in ordinary legislation. In case of a deadlock between the two Houses, a joint sitting of Parliament is convened to resolve the issue.

Another major function of the Rajya Sabha is its role in the amendment of the Constitution. Any constitutional amendment bill requires the approval of both Houses, including the Rajya Sabha, by a special majority. This ensures that the voice of the states is considered when altering the foundational principles of the Indian Constitution.

The Rajya Sabha also exercises control over the executive, though indirectly. While the Council of Ministers is collectively responsible only to the Lok Sabha, the Rajya Sabha can hold debates, ask questions, and seek explanations from ministers, thereby ensuring accountability. Through its discussions, reports, and recommendations, it influences policy and safeguards national interest.

In the matter of financial powers, the Rajya Sabha has a limited role. Money bills can only be introduced in the Lok Sabha, and the Rajya Sabha cannot amend or reject them. It can only make recommendations, which the Lok Sabha may accept or ignore. However, in the case of the annual budget and other financial discussions, it still provides valuable insights.

The Rajya Sabha also has certain exclusive powers. Under Article 249 of the Constitution, it can pass a resolution, supported by a two-thirds majority, empowering Parliament to make laws on matters from the State List in the national interest. Similarly, under Article 312, it can authorize the creation of new All-India Services. These powers give the Rajya Sabha a significant role in strengthening India’s federal system.

Apart from these, the Rajya Sabha also serves as a deliberative body. It discusses important issues concerning the nation and provides expert opinions since it consists of experienced politicians, scholars, and eminent personalities nominated by the President. Its discussions are often more detailed and thoughtful as it is a permanent body not subject to dissolution.

Thus, the Rajya Sabha, though considered the weaker house in financial matters, plays a crucial role in maintaining the balance of power, protecting state interests, scrutinizing laws, and providing stability to the parliamentary system of India.

---

राज्यसभा के अधिकार और कार्य (Hindi)

राज्यसभा, जिसे "परिषद्‌-ए-राज्य" भी कहा जाता है, भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह भारत की संघीय संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह राज्यों के हितों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना है। धन विधेयक (Money Bill) को छोड़कर, सभी विधेयकों को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक होता है। यद्यपि वित्तीय मामलों में लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन सामान्य विधेयकों में राज्यसभा की भूमिका समान है। यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है।

राज्यसभा का एक और महत्वपूर्ण कार्य संविधान संशोधन से जुड़ा है। किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को दोनों सदनों की विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान में बदलाव करते समय राज्यों की आवाज़ को भी महत्व दिया जाए।

राज्यसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है। यद्यपि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, फिर भी राज्यसभा बहस, प्रश्नोत्तर और चर्चाओं के माध्यम से मंत्रियों से जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके सुझाव और सिफारिशें नीतियों को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्यसभा उसमें संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती। वह केवल सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी। हालांकि, बजट और वित्तीय मामलों की चर्चा में राज्यसभा का योगदान विचारशील और उपयोगी होता है।

राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत, यदि यह दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नए अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) की स्थापना की अनुमति भी प्रदान कर सकती है। ये अधिकार भारत की संघीय प्रणाली को मजबूत करते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्यसभा एक विचार-विमर्श करने वाला सदन भी है। इसमें प्रख्यात विद्वानों, कलाकारों और विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जिसके कारण यहां की चर्चाएँ गहरी और ज्ञानवर्धक होती हैं। चूँकि यह एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं किया जाता, इसलिए यह भारतीय संसदीय प्रणाली में निरंतरता और स्थिरता प्रदान करता है।

इस प्रकार, यद्यपि वित्तीय मामलों में राज्यसभा को सीमित अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी यह भारतीय लोकतंत्र में राज्यों के हितों की रक्षा करने, कानूनों की गहन समीक्षा करने और प्रणाली में संतुलन बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है।

---