History of Indian Constitutional development 1773 to 1857
History of Indian Constitutional Development (1773–1857)
English Version
The constitutional development of India between 1773 and 1857 was a crucial phase in shaping the foundation of modern Indian governance under British rule. During this period, India was gradually transformed from being a land governed by trading interests of the East India Company into a territory under the political and administrative control of the British Crown. The various Acts passed by the British Parliament during this era not only centralized authority but also introduced several principles of administration, justice, and governance that later became integral to India’s constitutional system.
Background: The Role of the East India Company
The East India Company began as a trading corporation established in 1600 by a Royal Charter. Initially, it was engaged in trade, but by the mid-18th century, it had acquired political and military power in India. After the Battle of Plassey (1757) and the Battle of Buxar (1764), the Company gained revenue-collecting rights in Bengal, Bihar, and Orissa. However, the Company’s administrative practices were arbitrary, corrupt, and inefficient. The growing criticism in Britain about maladministration, corruption, and the misuse of political authority prompted the British Parliament to intervene in Indian affairs. This marked the beginning of constitutional development in India.
The first major step in India’s constitutional development was the Regulating Act of 1773. This was the first direct intervention of the British Parliament in Indian affairs. Its main features included:
1. The Governor of Bengal was made the Governor-General of Bengal, and Warren Hastings became the first to hold this position.
2. An executive council of four members was created to assist the Governor-General.
3. The Governors of Bombay and Madras were made subordinate to the Governor-General of Bengal in political matters.
4. The Supreme Court was established in Calcutta in 1774 with a Chief Justice and three other judges to administer justice.
5. The Company’s directors in England were required to present their correspondence and revenue accounts before the British Parliament.
This Act was significant because it laid the foundation of central administration in India. However, it suffered from defects such as conflicts between the Governor-General and his council, as well as disputes between the Supreme Court and the Governor-General’s Council.
The shortcomings of the Regulating Act led to the passing of the Pitt’s India Act of 1784. This Act distinguished between the Company’s commercial and political functions. Its key features included:
1. A Board of Control was established in Britain to supervise political and administrative affairs in India.
2. The Company’s commercial functions continued to be managed by the Court of Directors.
3. The Governor-General of Bengal was given more power over the Presidencies of Bombay and Madras.
4. It laid the foundation of a dual system of control — the Company in commercial matters and the British Government in political matters.
The Pitt’s India Act marked a step towards greater parliamentary control over Indian affairs and centralized political authority.
The Charter Act of 1813 renewed the Company’s charter but made several important changes:
1. The monopoly of the East India Company over Indian trade was abolished, except for trade with China and the trade in tea.
2. Indian trade was opened to private traders.
3. A sum of one lakh rupees was set aside annually for the promotion of education in India.
4. Christian missionaries were allowed to propagate religion in India.
This Act marked the beginning of state intervention in education and a partial liberalization of trade in India.
The Charter Act of 1833 was another important milestone. It centralized the administration of India under the British Crown. Its major provisions were:
1. The Governor-General of Bengal was made the Governor-General of India. Lord William Bentinck became the first Governor-General of India.
2. The Governor-General’s Council was vested with legislative powers for the entire British territory in India.
3. The Act abolished all trading rights of the Company, thus transforming it into a purely administrative body.
4. It provided for the codification of laws and the appointment of a Law Commission, under Lord Macaulay.
5. It attempted to introduce equality by declaring that no person would be disqualified for employment on grounds of religion, race, or place of birth.
This Act marked the beginning of a centralized legislature and legal reforms in India.
The Charter Act of 1853 was the last of the Charter Acts and is considered highly significant in the constitutional development of India. Its key features included:
1. The legislative and executive functions of the Governor-General’s Council were separated, creating a distinct legislative council.
2. Six new legislative members were added, including representatives of the Presidencies.
3. It introduced the principle of competitive examinations for the recruitment of civil servants, though it was initially confined to British candidates.
4. It did not specify the life of the Company’s charter, unlike previous Acts, thus indicating that the Company’s rule was nearing its end.
This Act is considered the precursor of the modern Indian Legislative Council and the Indian Civil Services system.
The Impact of Constitutional Developments (1773–1853)
These Acts gradually transformed the East India Company’s role from a commercial trading corporation into a political administrator under British Parliament’s supervision. The principles of centralization, codification of laws, regulation of revenue, and a limited introduction of merit-based services were significant contributions to India’s constitutional history. However, these reforms were designed primarily to serve British interests, not Indian welfare.
The Revolt of 1857 and the End of Company’s Rule
Despite these constitutional reforms, Indian discontent grew due to economic exploitation, social and religious interference, military grievances, and political annexations under the Doctrine of Lapse. The culmination of these grievances was the Revolt of 1857, also called the First War of Independence. Although the revolt was suppressed, it marked a turning point. The British realized that the East India Company could no longer govern India effectively. This led to the Government of India Act, 1858, which transferred control of India directly to the British Crown, ending the Company’s rule.
Thus, the period from 1773 to 1857 is crucial as it represents the gradual constitutional evolution in India from Company rule to Crown rule. It established the framework of centralized administration, parliamentary oversight, and judicial institutions that later influenced modern India’s constitutional system.
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हिन्दी संस्करण
भारतीय संवैधानिक विकास का इतिहास (1773–1857)
1773 से 1857 तक का समय भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में भारत का शासन धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों से निकलकर ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता गया। इस दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक अधिनियमों ने भारत में प्रशासन, न्याय, और शासन की बुनियाद तैयार की। ये अधिनियम न केवल ब्रिटिश नियंत्रण को मज़बूत करते थे, बल्कि भविष्य में भारत के आधुनिक संवैधानिक ढांचे की नींव भी बने।
ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि
1600 में रॉयल चार्टर के माध्यम से स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी। परन्तु प्लासी (1757) और बक्सर (1764) की लड़ाइयों के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। धीरे-धीरे कंपनी का स्वरूप व्यापारिक से राजनीतिक बन गया। लेकिन कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी। ब्रिटेन में इसकी आलोचना होने लगी और संसद ने हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा। यही से भारतीय संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई।
रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
यह पहला कदम था, जब ब्रिटिश संसद ने सीधे भारतीय मामलों में हस्तक्षेप किया। इसकी प्रमुख बातें थीं:
1. बंगाल के गवर्नर को "गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल" बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने।
2. गवर्नर-जनरल को सहायता देने हेतु चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई।
3. बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिए गए।
4. 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
5. कंपनी के निदेशकों को संसद के सामने अपने पत्राचार और राजस्व का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना पड़ा।
हालाँकि यह अधिनियम महत्वपूर्ण था, लेकिन गवर्नर-जनरल और परिषद के बीच तथा सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल परिषद के बीच टकराव हुआ।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने हेतु ब्रिटिश संसद ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसकी मुख्य विशेषताएँ थीं:
1. ब्रिटेन में "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" बनाया गया, जो भारत के राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगा।
2. कंपनी के व्यापारिक कार्य "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" के अधीन रहे।
3. गवर्नर-जनरल की शक्ति बॉम्बे और मद्रास पर और अधिक बढ़ा दी गई।
4. कंपनी और संसद का द्वैध नियंत्रण स्थापित हुआ।
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
चार्टर एक्ट, 1813
1813 का अधिनियम कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। इसकी मुख्य बातें थीं:
1. कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया (चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर)।
2. भारतीय व्यापार निजी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।
3. शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये निर्धारित किए गए।
4. ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई।
इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा और व्यापारिक उदारीकरण की शुरुआत की।
चार्टर एक्ट, 1833
1833 का अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके प्रावधान थे:
1. बंगाल के गवर्नर-जनरल को "गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया" बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर-जनरल बने।
2. गवर्नर-जनरल की परिषद को पूरे भारत के लिए विधायी अधिकार दिए गए।
3. कंपनी का शेष व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और उसे केवल प्रशासनिक संस्था बना दिया गया।
4. कानून संहिता बनाने के लिए "लॉ कमीशन" की स्थापना हुई।
5. धर्म, जाति या जन्मस्थान के आधार पर किसी को भी रोजगार से वंचित न करने का प्रावधान किया गया।
इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीकृत विधानमंडल की नींव डाली।
चार्टर एक्ट, 1853
यह अंतिम चार्टर अधिनियम था और संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ थीं:
1. गवर्नर-जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्य अलग कर दिए गए।
2. विधायी परिषद में नए सदस्य जोड़े गए।
3. सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई।
4. कंपनी के चार्टर की अवधि निर्धारित नहीं की गई।
यह अधिनियम आधुनिक भारतीय विधान परिषद और सिविल सेवा प्रणाली की नींव बना।
1857 का विद्रोह और कंपनी शासन का अंत
इन अधिनियमों के बावजूद भारतीय जनता असंतोष से भर रही थी। आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष और "लैप्स नीति" जैसी नीतियों ने असंतोष को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम 1857 का विद्रोह था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालाँकि यह विद्रोह दबा दिया गया, परंतु इससे ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि कंपनी अब भारत पर शासन करने में सक्षम नहीं है। परिणामस्वरूप 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया।
निष्कर्ष
इस प्रकार 1773 से 1857 तक का समय भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन, विधायी परिषद, न्यायिक व्यवस्था और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की नींव डाली। यद्यपि इन सुधारों का उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था, लेकिन इन्होंने आधुनिक भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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