Powers and Functions of The Speaker of loksabha

 Powers and Functions of the Speaker of Lok Sabha (English)

The Speaker of the Lok Sabha occupies a pivotal position in the Indian parliamentary system. As the presiding officer of the House of the People, the Speaker’s authority is central to ensuring the smooth functioning, order, and dignity of the lower house of Parliament. The Speaker is elected by the members of the Lok Sabha and remains in office during the life of the House, unless he or she resigns or is removed by a resolution passed with a majority.

One of the most important functions of the Speaker is to preside over the meetings of the Lok Sabha. The Speaker maintains discipline and decorum in the House, allowing members to speak, deciding who gets the floor, and ensuring that debates are conducted in a fair and orderly manner. In case of disruptions or disorder, the Speaker can warn members, suspend them, or even adjourn the House.

The Speaker also has the power to interpret the rules of procedure. Since parliamentary rules can often be complex, the Speaker’s interpretation is final and binding. This authority ensures that parliamentary proceedings remain effective and consistent.

Another key role of the Speaker lies in the legislative process. No bill or resolution can be taken up in the Lok Sabha without the Speaker’s permission. The Speaker decides whether a bill is a money bill or not, and this decision is final. This gives the Speaker a significant role in financial matters, as money bills can only originate in the Lok Sabha.

The Speaker represents the voice of the House to the outside world. In all official communications, both within the country and internationally, the Speaker represents the Lok Sabha. Similarly, the Speaker acts as the guardian of the rights and privileges of the members, ensuring that no external authority interferes with the functioning of Parliament.

In addition to these, the Speaker also exercises powers related to parliamentary committees. The Speaker appoints the chairpersons of various committees, refers bills and matters to them, and ensures that their reports are properly tabled before the House.

The Speaker plays an important role in matters of disqualification of members. Under the Tenth Schedule (anti-defection law), the decision of disqualification of a member of the Lok Sabha rests with the Speaker, and such a decision is binding.

Finally, the Speaker is expected to perform all these duties in a non-partisan manner. Once elected, the Speaker rises above party politics and functions as an impartial authority to maintain the spirit of parliamentary democracy.

Thus, the Speaker of the Lok Sabha is not only the custodian of order in the House but also the protector of parliamentary traditions and democratic values.

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लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य (Hindi)

लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा के सभापति के रूप में अध्यक्ष की भूमिका सदन की गरिमा बनाए रखने, कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने और लोकसभा को प्रभावी बनाने में केंद्रीय मानी जाती है। लोकसभा के सदस्य मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे स्वयं इस्तीफ़ा न दें या सदन विशेष बहुमत से उन्हें पद से हटा न दे।

लोकसभा अध्यक्ष का सबसे प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना है। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन में अनुशासन और शिष्टाचार बना रहे। वे यह तय करते हैं कि कौन-सा सदस्य बोल सकेगा, किस क्रम में बहस होगी और कार्यवाही किस प्रकार आगे बढ़ेगी। यदि सदन में अव्यवस्था हो जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को चेतावनी दे सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं।

अध्यक्ष को संसदीय प्रक्रिया और नियमों की व्याख्या करने का भी अधिकार है। चूंकि संसद के नियम जटिल होते हैं, इसलिए अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी मानी जाती है।

विधायी कार्यवाही में भी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी विधेयक या प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में नहीं लिया जा सकता। अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं, और यह निर्णय अंतिम होता है। इससे वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष सदन की आधिकारिक आवाज़ और प्रतिनिधि भी होते हैं। देश और विदेश के स्तर पर अध्यक्ष ही लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के रक्षक भी होते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि संसद के कामकाज में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो।

अध्यक्ष की एक और महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय समितियों से जुड़ी है। अध्यक्ष विभिन्न समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, विधेयकों और मामलों को उनके पास भेजते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े मामलों में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के अंतर्गत, किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं और यह निर्णय बाध्यकारी होता है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी कार्य निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण ढंग से करें। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हैं।

इस प्रकार, लोकसभा अध्यक्ष न केवल सदन की कार्यवाही के संचालनकर्ता होते हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के भी संरक्षक माने जाते हैं।