Powers and Functions of the Rajya Sabha
Powers and Functions of the Rajya Sabha
Introduction
India has adopted a parliamentary form of government in which the legislature is the supreme law-making body, and the executive is responsible to it. The Indian Parliament is bicameral, consisting of two Houses – the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States).
While the Lok Sabha is directly elected by the people and represents the popular will, the Rajya Sabha represents the interests of the States and Union Territories. Its composition, functions, and powers are carefully designed to maintain the balance between federalism and democracy.
The Rajya Sabha is a permanent House that cannot be dissolved, unlike the Lok Sabha, but one-third of its members retire every two years. Though often perceived as the “Upper House” with lesser powers compared to the Lok Sabha, the Rajya Sabha enjoys significant roles in legislation, federal balance, constitutional amendment, and as a revising chamber.
This essay discusses in detail the powers and functions of the Rajya Sabha under the Constitution of India.
---
1. Composition and Constitutional Status
Before discussing its powers, it is important to note its constitutional basis:
Article 79 of the Constitution provides for a Parliament consisting of the President, the Rajya Sabha, and the Lok Sabha.
Article 80 specifies the composition of the Rajya Sabha:
Maximum strength: 250 members
Present strength: 245 members (233 elected by State Legislative Assemblies and Union Territories; 12 nominated by the President from fields of literature, science, art, and social service).
The Rajya Sabha is a permanent chamber and not subject to dissolution, ensuring continuity in legislative functioning.
Its status as the Upper House gives it dignity, prestige, and a crucial federal role.
---
2. Legislative Powers and Functions
The primary function of the Rajya Sabha, like the Lok Sabha, is to participate in the law-making process.
(a) Ordinary Bills
Ordinary bills (non-money bills) can be introduced in either House of Parliament.
Both Houses must agree on the bill in identical form before it becomes law.
In case of disagreement between the two Houses, Article 108 provides for a joint sitting, presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
Since the Lok Sabha has more members, its will usually prevails in joint sittings. However, the Rajya Sabha’s role as a revising chamber is significant in scrutinizing legislation.
(b) Constitutional Amendment Bills
As per Article 368, constitutional amendment bills can be introduced in either House.
Both Houses must pass them separately by a special majority.
Unlike ordinary bills, there is no provision for a joint sitting in case of disagreement. Hence, the Rajya Sabha enjoys equal powers with the Lok Sabha in amending the Constitution.
(c) Delegated Legislation and Discussions
The Rajya Sabha participates in debates, discussions, and approval of rules and regulations framed by the executive under various Acts.
Through committees and debates, it ensures proper scrutiny of delegated legislation.
Thus, legislatively, the Rajya Sabha plays the dual role of law-making and revising, with equal powers in constitutional matters.
---
3. Financial Powers and Functions
The Constitution makes a clear distinction between the two Houses in financial matters.
(a) Money Bills
As per Article 110, a Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha.
The Rajya Sabha cannot introduce or amend a Money Bill.
Once passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha, which can only recommend amendments within 14 days.
The Lok Sabha may accept or reject these recommendations.
If the Rajya Sabha does not return the bill within 14 days, it is deemed passed by Parliament.
Hence, in matters of Money Bills, the Rajya Sabha has only advisory powers.
(b) Finance Bills and Budget
The Annual Budget is presented only in the Lok Sabha.
The Rajya Sabha can discuss the Budget and suggest changes, but the Lok Sabha is not bound to accept them.
(c) Financial Control
Since the Council of Ministers is responsible only to the Lok Sabha, financial control rests largely with the Lok Sabha.
Rajya Sabha can, however, debate and discuss expenditure and financial policies.
Thus, in financial matters, the Rajya Sabha is clearly weaker compared to the Lok Sabha.
---
4. Executive Powers and Functions
The executive in a parliamentary system is responsible to the legislature. However, responsibility is limited primarily to the Lok Sabha.
The Council of Ministers, headed by the Prime Minister, is collectively responsible only to the Lok Sabha (Article 75(3)).
The Rajya Sabha cannot pass a no-confidence motion against the government.
But it can question ministers, debate policies, and hold discussions that put moral and political pressure on the government.
Ministers can be drawn from the Rajya Sabha, and several Prime Ministers (like Manmohan Singh) have been members of the Rajya Sabha.
Hence, while the Rajya Sabha does not control the executive directly, it influences it through debates, discussions, and questioning.
---
5. Special Powers of the Rajya Sabha
The Rajya Sabha enjoys certain exclusive powers not available to the Lok Sabha, making it an integral part of the federal structure:
(a) Power under Article 249
If the Rajya Sabha passes a resolution by a two-thirds majority that it is necessary in the national interest for Parliament to make laws on a matter in the State List, Parliament can legislate on that subject.
Example: Use of this power for creating the All India Services.
(b) Power under Article 312
Rajya Sabha can authorize Parliament to create new All India Services common to the Union and States, again with a two-thirds majority resolution.
(c) Power in Emergency Situations
During a National Emergency (Article 352), State Emergency (Article 356), or Financial Emergency (Article 360), Rajya Sabha plays a role in approving proclamations.
During a President’s Rule, Rajya Sabha approves its continuation even if the Lok Sabha is dissolved.
(d) Veto in Removal of Vice-President
Rajya Sabha plays a special role in the removal of the Vice-President, who is its ex-officio Chairman.
A resolution to remove the Vice-President must originate in the Rajya Sabha and be approved by the Lok Sabha.
Thus, in federal and emergency matters, Rajya Sabha enjoys greater powers than the Lok Sabha.
---
6. Federal Role
As the “Council of States,” the Rajya Sabha safeguards the interests of States in the Union:
Representation of States in legislation ensures balance in a quasi-federal system.
By approving laws on State subjects (Article 249), it protects States’ autonomy while enabling flexibility in national interest.
In matters like All India Services, Rajya Sabha provides legitimacy to decisions affecting both Union and States.
This role justifies its existence as a second chamber.
---
7. Role as a Revising Chamber
One of the most important functions of the Rajya Sabha is to act as a revising chamber:
It re-examines bills passed by the Lok Sabha.
Its debates are often more reflective, less hurried, and less politically charged compared to the Lok Sabha.
It ensures quality legislation by suggesting corrections, improvements, and amendments.
Thus, it functions as a “house of sober second thought.”
---
8. Limitations of the Rajya Sabha
Despite its powers, the Rajya Sabha has certain limitations:
1. Cannot initiate Money Bills.
2. Cannot pass a no-confidence motion against the government.
3. In joint sittings, its numerical minority makes it weaker.
4. Executive responsibility is only to the Lok Sabha.
This is because the framers of the Constitution wanted to give primacy to the directly elected House, while still ensuring the utility of a second chamber.
---
9. Importance in Indian Democracy
Despite limitations, the Rajya Sabha plays an indispensable role:
Maintains federal equilibrium.
Acts as a safeguard against hasty legislation.
Provides representation to eminent personalities through presidential nomination.
Contributes experienced members with expertise in various fields.
Acts as a forum for national debate, beyond electoral pressures.
---
Conclusion
The Rajya Sabha is not just a secondary chamber but a crucial component of India’s democratic structure. While the Lok Sabha holds primacy in financial and executive matters, the Rajya Sabha ensures balance, continuity, and representation of States. Its powers under Articles 249 and 312 highlight its unique federal role, while its equal status in constitutional amendments shows its significance in shaping the nation’s future.
In essence, the Rajya Sabha performs legislative, deliberative, revising, and federal functions, contributing to the stability and maturity of Indian democracy. As former Vice-President and Chairman of the Rajya Sabha, Dr. S. Radhakrishnan, rightly said:
> “The Rajya Sabha is the sobering house, a reviewing chamber, a revising chamber. It should not be a rival house but a complementary house to the Lok Sabha.”
Thus, the Rajya Sabha, with its dignified role, ensures that the spirit of federalism, democracy, and deliberation thrives in India’s parliamentary system.
राज्यसभा के अधिकार एवं कार्य
प्रस्तावना
भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसद द्विसदनीय (Bicameral) है, जिसमें दो सदन शामिल हैं – लोकसभा (जनसभा) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद्)।
लोकसभा जहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है और जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के हितों की रक्षा करती है। यह एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, केवल इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं।
राज्यसभा को प्रायः “उच्च सदन” कहा जाता है। यद्यपि इसकी शक्तियाँ लोकसभा से कुछ मामलों में सीमित हैं, फिर भी यह विधायी, संघीय, परामर्शात्मक और संशोधनात्मक भूमिकाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस निबंध में हम राज्यसभा के अधिकारों और कार्यों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
---
1. राज्यसभा की संरचना एवं संवैधानिक स्थिति
भारत के संविधान के अनुसार:
अनुच्छेद 79: संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है।
अनुच्छेद 80: राज्यसभा की संरचना –
अधिकतम सदस्य संख्या: 250
वर्तमान संख्या: 245 (233 सदस्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित)।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता।
यह व्यवस्था इसे संघीय ढांचे में विशिष्ट स्थान देती है।
---
2. विधायी शक्तियाँ एवं कार्य
राज्यसभा का प्रमुख कार्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना है।
(क) साधारण विधेयक (Ordinary Bills)
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है।
यदि दोनों सदनों में मतभेद हो, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।
संयुक्त अधिवेशन में सामान्यतः लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण उसका पक्ष प्रबल रहता है।
फिर भी राज्यसभा एक संशोधनकारी सदन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
(ख) संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
इस स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान होती हैं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है।
(ग) नियमों एवं उपविधियों की समीक्षा
राज्यसभा कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं उपविधियों पर चर्चा करती है और उन्हें परखती है।
---
3. वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य
वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं।
(क) धन विधेयक (Money Bills)
अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है।
राज्यसभा केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है।
लोकसभा इन सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
यदि 14 दिनों में राज्यसभा इसे वापस नहीं करती, तो विधेयक स्वतः पारित माना जाता है।
(ख) वार्षिक बजट
बजट केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
राज्यसभा उस पर चर्चा कर सकती है, परंतु संशोधन करने का अधिकार नहीं रखती।
(ग) वित्तीय नियंत्रण
कार्यपालिका केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इस कारण वित्तीय मामलों पर नियंत्रण लोकसभा के पास अधिक है।
---
4. कार्यपालिका पर अधिकार
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
परंतु अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
राज्यसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती।
परंतु यह प्रश्न पूछकर, बहस करके तथा मंत्रियों से उत्तर मांगकर सरकार पर दबाव बना सकती है।
कई प्रधानमंत्री (जैसे मनमोहन सिंह) राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जिससे इसका महत्व स्पष्ट होता है।
---
5. राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ
राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं।
(क) अनुच्छेद 249
यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद ऐसा कर सकती है।
(ख) अनुच्छेद 312
राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को सर्वभारतीय सेवाएँ (All India Services) बनाने का अधिकार देती है।
(ग) आपातकालीन परिस्थितियाँ
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणाओं को राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है।
यदि लोकसभा भंग हो जाए, तब भी राज्यसभा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने में सक्षम है।
(घ) उपराष्ट्रपति की पदच्युति
उपराष्ट्रपति (जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं) को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही प्रारम्भ हो सकता है।
---
6. संघीय भूमिका
राज्यसभा का सबसे बड़ा महत्व उसके संघीय स्वरूप में है:
यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संतुलन बनाए रखता है।
सर्वभारतीय सेवाओं के निर्माण में इसका अनुमोदन राज्यों और केंद्र दोनों के लिए वैधानिकता प्रदान करता है।
---
7. संशोधनकारी एवं परामर्शकारी भूमिका
राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है विधेयकों की पुनः समीक्षा करना।
यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को गहराई से जांचती है।
इसके सदस्य प्रायः अनुभवी और वरिष्ठ होते हैं, जो कानूनों पर गंभीर और तार्किक बहस करते हैं।
इस कारण इसे “सुसंयमित पुनर्विचार का सदन” कहा जाता है।
---
8. राज्यसभा की सीमाएँ
राज्यसभा की कुछ प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं:
1. धन विधेयक की पहल नहीं कर सकती।
2. सरकार के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं कर सकती।
3. संयुक्त अधिवेशन में संख्या कम होने के कारण इसका पक्ष प्रबल नहीं होता।
4. वित्तीय मामलों में अधिकार सीमित हैं।
---
9. भारतीय लोकतंत्र में महत्व
यद्यपि इसकी शक्तियाँ सीमित हैं, राज्यसभा का महत्व अत्यधिक है:
यह राज्यों के हितों की रक्षा करती है।
जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है।
नामित सदस्यों के माध्यम से साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों का योगदान सुनिश्चित करती है।
लोकतांत्रिक बहस और विमर्श का मंच प्रदान करती है।
---
उपसंहार
राज्यसभा केवल एक सहायक सदन नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है। वित्तीय और कार्यपालिका संबंधी मामलों में इसकी शक्ति सीमित है, परंतु संघीय ढांचे, संविधान संशोधन, आपातकालीन परिस्थितियों और सर्वभारतीय सेवाओं के गठन जैसे विषयों में इसकी भूमिका निर्णायक है।
जैसा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (राज्यसभा के प्रथम उपसभापति और बाद में उपराष्ट्रपति) ने कहा था:
> “राज्यसभा एक संशोधनकारी सदन है, यह प्रतिद्वंद्वी सदन नहीं बल्कि लोकसभा का पूरक सदन है।”
अतः राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र में विधायी, संशोधनकारी, परामर्शकारी एवं संघीय भूमिकाएँ निभाते हुए राष्ट्र की स्थिरता और परिपक्वता को सुनिश्चित करती है।
Comments