Powers and Functions of the Speaker of loksabha
Powers and Functions of the Speaker of Lok Sabha
In English
The Speaker of the Lok Sabha is one of the most important constitutional and parliamentary authorities in India. As the presiding officer of the Lok Sabha, the Speaker represents the dignity and authority of the House and ensures its smooth functioning. The position is created under Article 93 of the Indian Constitution, which provides that the Lok Sabha shall, as soon as may be, choose two members of the House to be Speaker and Deputy Speaker. The Speaker plays a crucial role in maintaining parliamentary democracy, upholding the Constitution, and ensuring impartial conduct of debates and discussions.
1. Presiding over the House
The foremost duty of the Speaker is to preside over the sittings of the Lok Sabha. He or she decides who shall speak, maintains order and decorum, and ensures that debates are conducted in a disciplined manner. The Speaker has the authority to suspend or expel members for unruly behavior.
2. Maintaining Order and Decorum
To maintain the dignity of the House, the Speaker can take disciplinary actions against members who disregard the rules. This includes naming a member, ordering withdrawal from the House, or suspending them for a specific period.
3. Interpretation of Rules
The Speaker interprets and applies the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha. His decision is final and cannot be challenged in any court.
4. Casting Vote
The Speaker does not ordinarily vote in the House. However, in case of a tie on any matter, the Speaker exercises a casting vote, which decides the issue.
5. Certification of Money Bills
One of the most significant powers of the Speaker is to decide whether a Bill is a Money Bill under Article 110 of the Constitution. The Speaker’s decision on this matter is final and binding.
6. Disqualification of Members
Under the Tenth Schedule of the Constitution (Anti-Defection Law), the Speaker decides on the disqualification of members on grounds of defection. This makes the Speaker’s role politically significant.
7. Administrative Functions
The Speaker is the head of the Lok Sabha Secretariat and exercises overall control over its staff and administration.
When a joint sitting of Parliament is convened under Article 108, the Speaker of the Lok Sabha presides over it. This enhances the prestige and authority of the Speaker.
9. Guardian of Rights and Privileges
The Speaker protects the rights and privileges of members of the Lok Sabha, ensuring that no one is obstructed from performing their parliamentary duties.
10. International Role
The Speaker also represents the Lok Sabha in international conferences and parliamentary associations, symbolizing Indian democracy on the global stage.
Conclusion:
The Speaker of the Lok Sabha is not just a presiding officer but also the custodian of parliamentary democracy. He or she ensures impartiality, discipline, and effective law-making. The Speaker’s powers, ranging from deciding on Money Bills to maintaining order, make the office one of the most prestigious and powerful in the Indian political system.
---
हिंदी में (लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य)
लोकसभा अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। अध्यक्ष लोकसभा की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है और सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष की भूमिका केवल सदन की बैठकों का संचालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की रक्षा करने वाला भी होता है।
1. सदन की कार्यवाही का संचालन
अध्यक्ष का सबसे प्रमुख कार्य लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना है। वे तय करते हैं कि कौन सदस्य बोलेगा, बहस किस प्रकार चलेगी और सदन में अनुशासन बना रहे।
2. अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना
अध्यक्ष सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। वे किसी सदस्य को चेतावनी दे सकते हैं, सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं।
3. नियमों की व्याख्या
अध्यक्ष लोकसभा के नियमों और कार्य संचालन की व्याख्या करते हैं। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होता है और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
4. निर्णायक मत (Casting Vote)
सामान्य स्थिति में अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन यदि किसी विषय पर मत बराबर हो जाएं, तो अध्यक्ष का निर्णायक मत परिणाम तय करता है।
5. मनी बिल का प्रमाणन
संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, यह निर्णय करना कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, केवल अध्यक्ष का अधिकार है और उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है।
6. सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय
संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के अंतर्गत अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं कि कोई सदस्य दल बदलने के कारण अयोग्य होगा या नहीं। यह अधिकार अध्यक्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।
7. प्रशासनिक कार्य
लोकसभा सचिवालय का प्रमुख अध्यक्ष होता है और इसके कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।
8. संयुक्त सत्र की अध्यक्षता
संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाए गए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह उनके अधिकार और प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है।
9. सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों का संरक्षण
अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि लोकसभा के सदस्य अपने संसदीय कर्तव्यों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ निभा सकें।
10. अंतरराष्ट्रीय भूमिका
अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय लोकतंत्र की छवि को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करता है।
निष्कर्ष:
लोकसभा अध्यक्ष केवल सदन का संचालन करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं का संरक्षक और संविधान का रक्षक भी है। अध्यक्ष के अधिकार – मनी बिल का प्रमाणन, अनुशासन बनाए रखना और अयोग्यता पर निर्णय – इस पद को भारतीय लोकतंत्र में अत्यधिक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बनाते हैं।
Comments