Powers and Functions of the state legislative Assembly

 Powers and Functions of State Legislative Assembly (English)

The State Legislative Assembly is the popularly elected lower house of the State Legislature in India and plays a vital role in the democratic functioning of the state government. Its primary power lies in the making of laws on subjects included in the State List and Concurrent List of the Constitution. Bills related to matters such as police, public health, agriculture, irrigation, local government, and land reforms can only originate and be passed in the State Legislative Assembly. In the case of money bills, the Legislative Assembly has exclusive authority, as such bills cannot be introduced in the Legislative Council (where it exists). The Assembly also has financial control over the state budget; without its approval, no tax can be levied, nor any expenditure incurred.

Apart from law-making, the Assembly has an important role in maintaining accountability of the executive. The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly, and the government remains in power only as long as it enjoys the majority support in the Assembly. Through tools like questions, debates, motions, and no-confidence motions, members keep a check on government policies and actions. The Assembly also plays a role in amending parts of the Constitution when state ratification is required, especially in matters concerning federal structure. Additionally, it participates in the election of the President of India and elects members of the Rajya Sabha from the state.

The Legislative Assembly thus serves not only as a law-making body but also as a guardian of democracy at the state level, ensuring that the government functions responsibly, transparently, and in tune with the aspirations of the people.

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राज्य विधान सभा की शक्तियाँ और कार्य (Hindi)

राज्य विधान सभा भारत के राज्यों की विधायिका का निम्न सदन है और राज्य सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी मुख्य शक्ति कानून बनाने की है। राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को प्राप्त है। पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन और भूमि सुधार जैसे विषयों पर विधेयक विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और पारित होते हैं। धन विधेयक (Money Bill) से संबंधित मामलों में विधान सभा का विशेषाधिकार होता है, क्योंकि इसे केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। राज्य का बजट भी विधान सभा की स्वीकृति के बिना पारित नहीं हो सकता, न ही कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई व्यय किया जा सकता है।

विधान सभा केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार तभी तक सत्ता में बनी रहती है जब तक उसे विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर, बहस, प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जैसे संसदीय साधनों के माध्यम से विधायक सरकार की नीतियों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। विधान सभा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी योगदान करती है, विशेषकर तब जब संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, यह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है।

इस प्रकार, विधान सभा केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह राज्य स्तर पर लोकतंत्र की संरक्षक भी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार उत्तरदायी, पारदर्शी और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे।