State violence and ts types
English Version
State violence refers to the use of power, force, or coercion by the government or its institutions against individuals, groups, or communities, often in the name of maintaining order, protecting sovereignty, or enforcing laws. It occurs when the state, instead of safeguarding the rights of citizens, becomes an agent of oppression, discrimination, or brutality. State violence may be visible, such as police brutality and military repression, or invisible, like systemic discrimination and structural inequalities embedded within institutions.
The types of state violence can be broadly classified into four categories. First, physical violence, which includes direct harm such as torture, killings, custodial deaths, and police or military brutality. Second, structural violence, which is embedded in social, economic, and political systems that deny citizens equal access to resources, justice, and opportunities, thereby causing long-term harm. Third, legal or institutional violence, where laws, policies, or judicial practices themselves become instruments of oppression, such as discriminatory laws against minorities or misuse of emergency powers. Fourth, psychological violence, which involves intimidation, harassment, censorship, and fear tactics used by the state to silence dissent and restrict freedom of expression.
Thus, state violence is not limited to physical aggression but extends to all forms of systemic injustice that curtail people’s dignity, freedom, and human rights. It reflects the misuse of state power, turning it into a tool of domination instead of protection.
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हिन्दी संस्करण
राज्यीय हिंसा और उसके प्रकार
राज्यीय हिंसा से तात्पर्य उस स्थिति से है जब सरकार या उसकी संस्थाएँ नागरिकों, समूहों या समुदायों पर बल, शक्ति या दमन का प्रयोग करती हैं। यह हिंसा प्रायः कानून व्यवस्था बनाए रखने, संप्रभुता की रक्षा करने या कानून लागू करने के नाम पर की जाती है। परंतु जब राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के बजाय उनके अधिकारों का दमन करता है, तब यह राज्यीय हिंसा कहलाती है। यह हिंसा प्रत्यक्ष भी हो सकती है, जैसे पुलिस की क्रूरता और सेना का दमन, या अप्रत्यक्ष भी, जैसे संस्थागत भेदभाव और संरचनात्मक असमानताएँ।
राज्यीय हिंसा को मुख्यतः चार प्रकारों में बाँटा जा सकता है। पहला, शारीरिक हिंसा, जिसमें प्रत्यक्ष हानि जैसे यातना, हत्याएँ, हिरासत में मौतें और पुलिस या सेना की क्रूरता आती है। दूसरा, संरचनात्मक हिंसा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में छिपी होती है और नागरिकों को संसाधनों, न्याय और अवसरों से वंचित करती है। तीसरा, कानूनी या संस्थागत हिंसा, जब कानून, नीतियाँ या न्यायिक प्रक्रियाएँ स्वयं दमन का साधन बन जाती हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून या आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग। चौथा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, जिसमें डर, उत्पीड़न, सेंसरशिप और धमकियों के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को दबाया जाता है।
इस प्रकार, राज्यीय हिंसा केवल शारीरिक आक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन सभी व्यवस्थागत अन्यायों को भी शामिल करती है जो नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को कमज़ोर करते हैं। यह राज्य शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक है, जो संरक्षण की बजाय दमन का साधन बन जाती है।
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