Powers and functions of the supreme Court of India
Powers and Functions of the Supreme Court of India
In English
The Supreme Court of India, established under Article 124 of the Constitution of India (1950), is the highest judicial authority and the guardian of the Constitution. It plays a vital role in maintaining the rule of law, protecting fundamental rights, and ensuring justice. Being the final interpreter of the Constitution, its powers and functions are vast.
The Supreme Court has exclusive original jurisdiction in certain cases. This means that parties can directly approach the Supreme Court without going through lower courts. Some examples include:
Disputes between the Union government and one or more states.
Disputes between two or more states.
Disputes concerning the enforcement of fundamental rights (Article 32).
As the highest court of appeal, the Supreme Court hears appeals against judgments from High Courts and other lower courts in:
Constitutional matters (interpretation of the Constitution).
Civil cases involving substantial legal questions.
Criminal cases where the death penalty, life imprisonment, or serious issues are involved.
Under Article 143, the President of India can seek the opinion of the Supreme Court on matters of public importance or questions of law. Though advisory opinions are not binding, they carry great weight.
The Supreme Court has the authority to review the constitutionality of laws and executive orders. If a law violates the Constitution, the Court can declare it null and void. This ensures the supremacy of the Constitution.
5. Guardian of Fundamental Rights
The Court safeguards citizens’ rights by allowing individuals to directly file a writ petition under Article 32 for the enforcement of fundamental rights. It can issue writs like Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo Warranto.
6. Court of Record
Under Article 129, the Supreme Court is a court of record. Its judgments have binding value and act as precedents for lower courts. It also has the power to punish for contempt of court.
7. Power of Interpretation
Being the ultimate interpreter of the Constitution, the Court clarifies ambiguous provisions and settles disputes regarding constitutional interpretation.
8. Supervisory Role
The Supreme Court has authority over all courts and tribunals in India, ensuring uniformity of law and justice.
9. Miscellaneous Functions
Decides election disputes of the President and Vice-President.
Reviews its own judgments (Article 137).
Transfers cases from one High Court to another.
Protects federal balance between Centre and States.
Conclusion
The Supreme Court of India stands as the protector of the Constitution and the guardian of justice. By exercising its powers—original, appellate, advisory, and supervisory—it ensures that democracy, liberty, and the rule of law are upheld in India.
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In Hindi (हिन्दी में)
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था तथा संविधान का संरक्षक है। यह न्यायालय कानून के शासन को बनाए रखने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1. मौलिक (मूल) अधिकारिता
सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में मूल अधिकारिता प्राप्त है। इसका अर्थ है कि ऐसे मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। जैसे –
केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले (अनुच्छेद 32)।
2. अपीलीय अधिकारिता
सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। यह अपीलें मुख्यतः –
संवैधानिक मामलों में।
सिविल मामलों में, जहाँ विधिक प्रश्न महत्वपूर्ण हो।
फौजदारी मामलों में, विशेषकर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से जुड़े मामलों में।
3. परामर्शी अधिकारिता
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधिक प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। यह राय बाध्यकारी नहीं होती, परंतु इसका बहुत महत्व होता है।
4. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)
सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह संसद या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा कर सके। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है।
5. मौलिक अधिकारों का संरक्षक
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है जैसे – हेबियस कॉर्पस, मैनडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी और क्वो वारंटो।
6. अभिलेख न्यायालय (Court of Record)
अनुच्छेद 129 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं और नज़ीर (precedent) के रूप में अन्य न्यायालयों में मान्य होते हैं। इसे अवमानना (Contempt of Court) के मामलों में दंड देने का भी अधिकार है।
7. संविधान की व्याख्या करने की शक्ति
सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता है। यह संविधान की अस्पष्ट धाराओं को स्पष्ट करता है और उससे जुड़े विवादों को सुलझाता है।
8. पर्यवेक्षी भूमिका
सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधिकार रखता है और न्याय व्यवस्था में एकरूपता बनाए रखता है।
9. अन्य कार्य
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय।
अपने निर्णयों की समीक्षा करना (अनुच्छेद 137)।
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामले स्थानांतरित करना।
केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना।
निष्कर्ष
भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में संविधान का संरक्षक और न्याय का प्रहरी है। अपनी विभिन्न अधिकारिताओं—मूल, अपीलीय, परामर्शी और पर्यवेक्षी—के माध्यम से यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और विधि के शासन की रक्षा करता है।
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