Powers and functions of Indian Parliament
Powers and Functions of Indian Parliament
In English
The Parliament of India is the supreme legislative body of the country. It consists of the President of India, the Lok Sabha (House of the People), and the Rajya Sabha (Council of States). Parliament plays a crucial role in the functioning of Indian democracy as it represents the will of the people and ensures accountability of the government. Its powers and functions can be broadly divided into the following categories:
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1. Legislative Powers
The Parliament makes laws on subjects mentioned in the Union List and Concurrent List of the Constitution.
In case of a conflict between Union and State laws on a Concurrent List subject, the Union law prevails.
Under special circumstances, Parliament can also legislate on matters in the State List (during emergency, with consent of states, or under Rajya Sabha resolution).
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2. Executive Control
The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.
Through questions, debates, adjournment motions, and no-confidence motions, Parliament keeps a check on the government.
This ensures accountability and transparency in administration.
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3. Financial Powers
Parliament controls the finances of the nation.
Annual Budget is presented in Parliament and must be approved before money is withdrawn from the Consolidated Fund of India.
No taxation can be imposed without the approval of Parliament.
It scrutinizes government expenditure through the Public Accounts Committee and other committees.
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4. Amendment Powers
Parliament has the power to amend the Constitution under Article 368.
Some amendments require a simple majority, some a special majority, and certain amendments also need ratification by at least half of the state legislatures.
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5. Judicial Powers
Parliament can impeach the President for violation of the Constitution.
It can also remove Judges of the Supreme Court and High Courts, the Vice-President, and other constitutional authorities in certain circumstances.
It also exercises the power to punish members for misconduct or breach of privilege.
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6. Electoral Functions
Members of Parliament take part in the election of the President and Vice-President of India.
The Rajya Sabha elects the Vice-President as its ex-officio Chairman.
Parliament also decides on disputes related to the election of its members.
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7. Emergency Powers
During a national emergency, Parliament can legislate on subjects of the State List.
The tenure of Lok Sabha can be extended.
Fundamental Rights can be restricted or suspended during emergencies.
In case of President’s Rule, Parliament assumes the legislative powers of the state legislature.
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8. Other Powers
Approval of international treaties and agreements.
Creation of new states and alteration of boundaries.
Abolition or creation of legislative councils in states.
Discussing issues of national importance and representing public opinion.
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In short: The Parliament of India is the backbone of democracy. It performs law-making, controlling, financial, judicial, amendment, electoral, and emergency functions, ensuring a balance of power and safeguarding the democratic spirit of the nation.
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भारतीय संसद के अधिकार और कार्य
हिंदी में
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा (जनप्रतिनिधि सभा) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद्) शामिल हैं। संसद भारतीय लोकतंत्र का हृदय है, जो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है। संसद की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:
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1. विधायी कार्य (Legislative Powers)
संसद संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाती है।
यदि समवर्ती सूची पर बनाए गए राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव होता है, तो संसद का कानून प्रभावी होता है।
विशेष परिस्थितियों में (आपातकाल, राज्यों की सहमति, या राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा) संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है।
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2. कार्यपालिका पर नियंत्रण (Executive Control)
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
प्रश्नोत्तर काल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है।
इससे प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है।
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3. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)
देश की वित्त व्यवस्था पर संसद का पूरा नियंत्रण है।
वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत होता है और बिना उसकी स्वीकृति के भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता।
संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता।
लोक लेखा समिति जैसी समितियों के माध्यम से संसद सरकारी खर्चों की जाँच करती है।
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4. संविधान संशोधन की शक्ति (Amendment Powers)
संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है (अनुच्छेद 368)।
कुछ संशोधन साधारण बहुमत, कुछ विशेष बहुमत, और कुछ संशोधन राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से किए जाते हैं।
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5. न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)
संविधान का उल्लंघन करने पर संसद राष्ट्रपति का महाभियोग चला सकती है।
संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संवैधानिक अधिकारियों को हटाने की शक्ति भी है।
संसद अपने सदस्यों को दुराचार या विशेषाधिकार हनन के लिए दंडित कर सकती है।
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6. निर्वाचन संबंधी कार्य (Electoral Functions)
संसद सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
राज्यसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, जो इसका पदेन सभापति होता है।
संसद अपने सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करती है।
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7. आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन की स्थिति में संसद राज्य विधानमंडल के कार्य संभाल लेती है।
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8. अन्य शक्तियाँ (Other Powers)
अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों की स्वीकृति।
नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन।
राज्यों में विधान परिषद का गठन या समाप्ति।
राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा और जनता की राय का प्रतिनिधित्व।
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संक्षेप में: भारतीय संसद लोकतंत्र की रीढ़ है। यह विधायी, कार्यपालिका नियंत्रण, वित्तीय, न्यायिक, संशोधन, निर्वाचन और आपातकालीन कार्य करके शक्ति का संतुलन बनाए रखती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है।
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