Powers and Functions of the state legislative assa

 Powers and Functions of State Legislative Assembly

In English

The State Legislative Assembly (Vidhan Sabha) is the lower house of the state legislature in India. It is a directly elected representative body that plays a central role in state-level governance. The structure of the legislature varies from state to state: in some states, there is a unicameral legislature (only Legislative Assembly), while in others, there is a bicameral legislature (Legislative Assembly + Legislative Council). Regardless of the structure, the Legislative Assembly enjoys extensive powers and functions in law-making, finance, control over the executive, and safeguarding the interests of the people.

1. Legislative Powers

The primary function of the State Legislative Assembly is to make laws on matters enumerated in the State List and Concurrent List under the Seventh Schedule of the Indian Constitution. For example, subjects like police, public health, agriculture, irrigation, and local government fall under the State List. In matters of the Concurrent List, such as education, marriage, forests, etc., state laws apply but are subject to the supremacy of Parliament.

2. Financial Powers

The Assembly has significant financial powers. A Money Bill can be introduced only in the Legislative Assembly and not in the Legislative Council (where it exists). The state government cannot spend money from the state’s Consolidated Fund without the Assembly’s approval. The Assembly also examines the annual budget, passes demands for grants, and approves taxation proposals. Without its consent, no new tax can be imposed at the state level.

3. Control over the Executive

The State Legislative Assembly exercises control over the executive (Council of Ministers headed by the Chief Minister). The Council of Ministers is collectively responsible to the Assembly, which means it can remain in power only as long as it enjoys the confidence of the majority of Assembly members. The Assembly can hold the executive accountable through tools like question hour, adjournment motions, no-confidence motions, and debates.

4. Electoral Functions

The Assembly participates in the election of the President of India through an electoral college, along with the Members of Parliament. It also elects members of the Rajya Sabha (Council of States) from the state and, in states with a Legislative Council, some members of the Council are elected by the Legislative Assembly.

5. Amendment Powers

The Assembly has a role in certain constitutional amendments. For example, changes affecting the federal structure, such as the distribution of powers between Union and states, require ratification by at least half of the state legislatures, including the Legislative Assembly.

6. Judicial Functions

The Assembly can initiate the process of removal of certain officials at the state level, such as the Speaker and Deputy Speaker of the Assembly. It also has the power to discuss the conduct of judges of the state judiciary in certain contexts, though removal of High Court judges is done at the central level.

7. Representation of the People

The Assembly represents the will of the people at the state level since its members are directly elected by the citizens on the basis of universal adult franchise. It acts as a platform for raising issues, grievances, and aspirations of the people and for holding discussions on matters of public interest.

Conclusion

The State Legislative Assembly is the nerve center of democracy at the state level. It not only makes laws and controls finances but also ensures accountability of the executive, participates in national decision-making, and acts as the true representative body of the people. Its powers make it the foundation of the state’s democratic governance.

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हिंदी में (राज्य विधानसभा के अधिकार और कार्य)

राज्य विधानसभा (विदानसभा) भारतीय राज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह राज्यों की निचली सदन होती है और इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। कुछ राज्यों में केवल विधानसभा (एकसदनीय व्यवस्था) होती है जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद (द्विसदनीय व्यवस्था) दोनों मौजूद हैं। विधानसभा को कानून निर्माण, वित्त, कार्यपालिका पर नियंत्रण और जनता के प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

1. विधायी अधिकार

राज्य विधानसभा का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गए राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। उदाहरण के लिए – पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची जैसे – शिक्षा, विवाह, जंगल आदि पर भी विधानसभा कानून बना सकती है, लेकिन संसद का कानून सर्वोपरि होगा।

2. वित्तीय अधिकार

राज्य विधानसभा को वित्तीय मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद (जहां है) में नहीं। राज्य सरकार विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से पैसा खर्च नहीं कर सकती। वार्षिक बजट, अनुदान की माँग और कर प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार भी विधानसभा के पास है।

3. कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य विधानसभा कार्यपालिका (मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद) पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानसभा बहुमत का विश्वास खोने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और बहस जैसे संसदीय उपकरणों के माध्यम से विधानसभा कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है।

4. निर्वाचन संबंधी कार्य

विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करती है। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, वहाँ परिषद के कुछ सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं।

5. संशोधन संबंधी अधिकार

संविधान संशोधन की कुछ प्रक्रियाओं में विधानसभा की भी भूमिका होती है। संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों को राज्यों की आधी से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है।

6. न्यायिक कार्य

विधानसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह राज्य न्यायपालिका के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती है, हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद के पास है।

7. जनता का प्रतिनिधित्व

विधानसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह मंच जनता की समस्याओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को उठाने का अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष

राज्य विधानसभा राज्य स्तर पर लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। यह न केवल कानून बनाती है और वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखती है, बल्कि कार्यपालिका को जवाबदेह भी बनाती है और जनता की आवाज को शासन तक पहुँचाती है। इसके अधिकार और कार्य इसे राज्य शासन प्रणाली का आधार बनाते हैं।

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