Third geneva convention .

 Third Geneva Convention – Discuss 

English Version

The Third Geneva Convention, adopted on 12 August 1949, is one of the four treaties of the Geneva Conventions that deal specifically with the treatment of prisoners of war (POWs). It builds upon earlier agreements of 1929 and further codifies international humanitarian law in the context of armed conflict.

This Convention aims to ensure humane treatment for all captured combatants during wartime, regardless of their nationality. It defines who qualifies as a prisoner of war—typically members of the armed forces, militias, or volunteer corps who are captured by the enemy—and lays out detailed rules for their treatment.

The Third Geneva Convention mandates that POWs must be:

Treated humanely and with respect

Provided with adequate food, shelter, and medical care

Protected from violence, intimidation, insults, and public curiosity

Allowed to communicate with families and receive relief supplies

Held in conditions comparable to the detaining power’s own military personnel

Importantly, the Convention prohibits torture and coercion of prisoners to extract information. Interrogations may be conducted, but only name, rank, date of birth, and serial number are required to be disclosed.

It also requires the establishment of neutral agencies like the International Committee of the Red Cross (ICRC) to inspect prison camps and ensure compliance with the Convention.

Violations of the Third Geneva Convention are considered war crimes under international law. Its principles have been reaffirmed and extended in subsequent international protocols.

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हिन्दी संस्करण

तीसरा जिनेवा सम्मेलन, जो कि 12 अगस्त 1949 को अपनाया गया था, जिनेवा सम्मेलन की चार संधियों में से एक है और यह विशेष रूप से युद्धबंदियों (Prisoners of War - POWs) के साथ व्यवहार से संबंधित है। यह 1929 के पहले समझौते का विस्तार करता है और युद्ध की स्थिति में मानवीय कानून को मजबूती प्रदान करता है।

इस सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध के दौरान पकड़े गए सैनिकों को मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार प्राप्त हो। यह स्पष्ट करता है कि युद्धबंदी कौन होता है – जैसे कि किसी देश की सशस्त्र सेना, मिलिशिया या स्वयंसेवी समूहों के सदस्य जिन्हें दुश्मन द्वारा बंदी बना लिया गया हो।

तीसरा जिनेवा सम्मेलन यह सुनिश्चित करता है कि युद्धबंदियों को:

मानवीय व्यवहार और सम्मान दिया जाए

पर्याप्त भोजन, आवास और चिकित्सीय सुविधा दी जाए

हिंसा, डराने-धमकाने, अपमान और सार्वजनिक प्रदर्शन से सुरक्षा मिले

अपने परिवार से संपर्क की अनुमति हो और राहत सामग्री प्राप्त हो

उन्हें ऐसे कैद शिविरों में रखा जाए जो कैद करने वाले देश के अपने सैनिकों के बराबर हों

सम्मेलन स्पष्ट रूप से यातना और जबरदस्ती को प्रतिबंधित करता है। पूछताछ की अनुमति है, लेकिन युद्धबंदी केवल नाम, पद, जन्म तिथि और क्रम संख्या बताने के लिए बाध्य होता है।

इस संधि के अनुसार, तटस्थ संस्थाएं जैसे कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) को बंदी शिविरों का निरीक्षण करने और नियमों के पालन की निगरानी करने का अधिकार है।

तीसरे जिनेवा सम्मेलन के उल्लंघन को अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध माना जाता है। इसके सिद्धांतों को बाद की संधियों और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स में भी दोहराया और मजबूत किया गया है।